ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सर्कार ने खत्म किया सस्पेंस! नहीं है कोई अब इरादा

केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन (OPS) बहाल करने जैसा कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है।

मोदी सरकार ने दिया जवाब

• यह सवाल कांग्रेस के एक सांसद ने पूछा था, जिस पर वित्त राज्यमंत्री की ओर से लिखित में यह जवाब दिया कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई इरादा नहीं है।
• केंद्र सरकार से अलग उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को ही फिर से लागू करने के आदेश दे दिये हैं। इसके कारण कर्मचारियों की ओर से केंद्र और भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बढ़ गया है।

इन राज्यों ने लागू कर दी है पुरानी स्कीम

• राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्क्रीम लागू किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी में भी सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात दी है।
• सीएम की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। ऐसा होने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। देशभर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं।

नई पेंशन से केंद्र सरकार का बोझ हुआ कम

• नई पेंशन योजना को लागू करने का उद्देश्य आने वाले सालों में सरकार के कंधे से पेंशन पेमेंट के का बोझ खत्म करना था।
• अभी तक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड सरकार ने पुराने पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System -NPS) लागू की गई।