इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट (Electric Vehical costing) को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अच्छी जानकारी दी है. मीडिया को दिए इंटरव्यू में खुद नितिन गडकरी ने इस बात का बयान दिया है. उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल (Petrol and electric vehical) की कीमत एक बराबर की जाएगी.
आपको बता दें कि देशभर में करीब 30 करोड़ ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं. पर्यावरण के लिए यह बात अच्छी नहीं है साथ ही हानिकारक भी है. इस समय हर घर में 3 लोग और 5 गाड़ियां हैं. साथ ही हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल ग्रोथ में तेजी से काम कर रहा है. अभी हमारे देश में करीब 50 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो अधिकतम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पर जोर दे रहे हैं. टाटा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ा रही है. इस समय इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसें सबकुछ बहुत पॉपुलर हो रहा है.
वर्तमान में हर गांव में करीब 5000 बसें हम दे रहे हैं. नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले 2 सालों में पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत सेम हो जाएगी. पेट्रोल गाड़ी को चलाने की कॉस्ट जहां 20,000 रुपये है. वहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने की कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में काफी कम है.
नितिन गडकरी ने कहा कि “हमने इस बार के बजट में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2 मांगें की थी कि सरकारी गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं उनको स्क्रैप किया जाए. इस समय करीब 9 लाख गाड़ियां भारत सरकार की स्क्रैप हो रही हैं. साथ ही राज्य सरकार की गाड़ियों की बात की जाए तो करीब 50 लाख गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी. इसके साथ ही प्राइवेट व्हीकल भी स्क्रैप होंगे”. नितिन गडकरी ने आगे कहा कि “पर्यावरण मंत्रालय को आग्रह किया है कि पुराने जो भी टायर हैं उनको इंपोर्ट करने की परमिशन दी है”.
