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PM kisan : पीएम किसान योजना को पहुंचा तेज झटका, 8,000 करोड़ कम कर दी गई योजना की राशि

PM kisan Scheme: पीएम किसान योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार एक साल में पात्र लाभार्थी किसानों को 6 हजार रुपए की राशि प्रदान करती है। ये पूरी राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इसकी खास बात ये है की इस राशि को 2000 रुपए की तीन किस्तों में बैंक में ट्रांसफर की जाती है।किसान काफी वक्त से इंतजार में थे की केन्द्र सरकार आम बजट पेश करने के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने की बात कही। किंतु बजट पेश किए जाने के पश्चात किसानों को सिर्फ निराशा का ही सामना करना पड़ा। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023 – 24 के लिए पीएम किसान सम्मान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। बता दे ये राशि पिछले पांच सालों में सबसे कम है। इसी को देखते हुए किसानों ने पीएम किसान की राशि में किसी भी तरह की बढ़ोतरी होने की आशा छोड़ दी है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 23 के लिए 68,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था। ऐसे में इस वर्ष पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले 13% कम है। साल 2022 23 के संशोधित अनुमानों में पीएम किसान आवंटन को कम करके 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं साल 2021 22 में पीएम किसान के लिए 66,825 करोड़ रुपए का खर्च देखा गया था। बात कर साल 2023 – 24 के लिए पीएम किसान के बजट आवंटन का, जिसका ऐलान 2019– 20 के अंतरिम बजट में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व की गई थी। वही मोदी सरकार ने दिसंबर मार्च 2018 – 19 की अवधि में पीएम किसान को लॉन्च किया था।

पीएम किसान योजना के अंतर्गत सरकार एक वर्ष में जो इसके पात्र है उन लाभार्थियों किसान परिवार को 60,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। इस राशि को लाभार्थियों के खाते में 2 हजार की तीन किस्त करके डाली जाती है। वही पीएम किसान के अंतर्गत अभी तक कुल 12 किस्तों को जारी किया जा चुका है।वही कुछ सूत्रो के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण इसके बजट को भी कम किया गया है। असल में 8 करोड़ से अधिक किसानों ने 12वी किस्त का फायदा उठाया था। वही 11वी किस्त के वक्त लाभार्थी किसानों की कुल संख्या 10.45 करोड़ थी। इसी वजह को प्रमुख माना जा रहा है की पीएम किसान का बजट को कम किया गया। वही जनकारो की माने तो केन्द्र इसकी राशि में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करना चाहती है।

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