पीएम आवास योजना को लेकर अभी अभी सामने आई Latest Update, फटाफट करे चेक बदला जा रहा है नाम
केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण गरीबों के लिए स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई की धनराशि अब तक जारी नहीं की गई है जब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्होंने योजना निरस्त करने की मनसा की हैं. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले हफ्ते राज्य से दो टूक में कहा की राज्य के सरकारी कर्मचारीयों ने मंत्रालय के एक पत्र में मुख्य सचिव एच के द्विवेदी को लिखकर कहा कि राज्य को उन अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने आवेदक सूचनाओं में 10 लाख रुपये से अधिक ग्रामीणों को जोड़ हैं। फिलहाल यह लोग पीएमएवाई नियमों द्वारा निर्धारित निर्देशकों को पूरा नहीं कर सके.
पीएमएवाई का नाम बदलकर किया बांग्ला आवास योजना
केंद्रीय टीम द्वारा मौके पर किए गए निरीक्षण पर पीएमएवाई का नाम बदलकर बांग्ला आवास योजना करने जैसी कई अनियमितताएं का भी पता चला जो कि 2016 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई थी योजना केंद्र ने 10 मार्च तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी नवंबर में केंद्र ने धन के दुरुपयोग का मामला बताते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अनुसार परियोजनाओं के लिए पैसा रोका गया गया। और फिर इसी वजह से आगामी पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ‘भाजपा’ और तृणमूल कांग्रेस TMC के बीच बहस शुरू हो गई. राज्य के कृषि मंत्री सोभनदेव चट्टोपाध्याय ने’ एचपी’ को जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राजनीतिक हित साधने के लिए नई मांग करने लगे चट्टोपाध्याय ने कहा राज्य सरकार नए जानकारी में घोषणा की थी केंद्र द्वारा व्यक्तियों को एक साथ करने के बाद 50 लाख पीएमआई आवेदकों में से जांच के लिए भेजे गए इस दौरान दिए गए दिल्ली अब नई शर्तें लग रही हैं। पीएमएवाई का हिस्सा नहीं है ऐसे इसलिए ताकि राज्य पंचायत चुनाव से पहले ही परियोजना को विफल कर दें।
ममता बनर्जी के सुशासन पर भाजपा का निशाना
ममता बनर्जी के सुशासन पर भाजपा का निशाना उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक से ग्रामीण मतदाता उन्हें खिलाफ हो जाएंगे बंगाल के वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि नवंबर में केंद्र द्वारा मंजूर की गई पीएमएवाई की राशि गुरुवार तक लोगों तक नहीं पहुंची TMC सरकार 31 मार्च तक सभी पीएमएवाई परियोजना को पूरा करना चाहती है. पिछले साल 24 नवंबर को केंद्र ने बंगाल में पीएमएवाई योजना के अनुसार 11,34,000 ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए 13 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए जाने जिससे आंशिक रूप से केंद्र धन के नीलम के कारण उत्पन्न गतिरोध को दूर किया जा सकता हैं। दिल्ली से 24 नवंबर के पत्र में लिखा कि पीएमएवाई परियोजना के लिए केंद्र अपने हिस्से के 78 हजार करोड़ भुगतान करेगी. शर्तें यह है कि योजना का नाम नहीं बदला जाएगा लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों को पात्रता पर दिशानिर्देश का पालन किया जाना चाहिएं।
