नई दिल्ली। चलते फिरते इस दौर में आज हर किसी के बास डीजल या पेट्रोल से चलने वाली दो पहिया या चार पहिया वाहन लगभग सभी के पास मिल ही जातें हैं लेकिन जितना इना उपयोग बढ़ा हैं सरकार सामने उतनी ही स्वस्थ ओर सुध्द पर्यावरण रखने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है जिसके कारण लोगों को शुद्ध हवा ओर आक्सीजन मिल सकें।
मोदी सरकार कि सिफारिश
हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक सिफारिश की है जिसमें कहा गया है कि सरकार के एक पैनल ने दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में साल 2027 से चार पहिया डीज़ल गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगाने की बात कही है पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मिनिस्ट्री के इस पैनल ने अपनी इन सिफारिशों में डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक और गैस बेस्ड व्हीकल्स की बात कही है। यानि अगले पांच सालों 2027 तक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों और उन कस्बों में, जहां ज्यादा प्रदूषण है, डीज़ल वाले सभी चार पहिया वाहनों पर बैन लगाया जाएगा।
कमर्शियल वाहन भी होगे गैस पर शिफ्ट
वही मीडियै रिपोर्ट कि माने तो पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर की अध्यक्षता वाले इस पैनल ने साथ ही कहा है कि साल 2030 के बाद शहरों में ट्रांसपोर्ट के लिए डीज़ल बसें चलाने की अनुमति नहीं होग इनकी जगह शहरों में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह मेट्रो ट्रेन और इलेक्ट्रिक बसों पर निर्भर होगा कमर्शियल वाहनों माने ट्रक वगैरह को भी गैस पर शिफ्ट करने की बात कही गई है। यानि सरकार पुरी तरीके से प्रदुषण पर रोक लगाने पूर जोर कोशिश कर रही है। हालांकि अभी केवल शिफारिश हुई है।.
