देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल्याणी 1 फरवरी 2023 को बजट 2023-2024 पेश किया है. यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय का अंतिम बजट है. निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग के लोगों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. उनका कहना है कि मौजूदा साल के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है. दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से यह सबसे अधिक है. आपको बता देगी वित्त मंत्री ने कहा कि बजट की 7 प्राथमिकताएं होंगी जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे. वो 7 प्राथमिकताएं हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र. साथ ही उन्होंने कहा कि सहभागिता के साथ विकास होगा, जिसमें वंचितों के साथ-साथ सभी को तरजीह दी जाएगी.
इस केंद्र बजट में सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स को लेकर की गई है. 2023 में केंद्रीय बजट में Income Tax को 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है जिसका मतलब है सात लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. पिछले वर्ष तक 500000 तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. परंतु बता दे यह छूट नई टैक्स रिजिम में ही उपलब्ध होगी.
आज हम आपको नए बजट की मुख्य बातें बताते हैं-
- साल 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.
- केंद्र अगले तीन साल में 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों और सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा.
- पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया.
- अगले वित्तीय साल में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक है.
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय और चेरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे जरूरी दस्तावेज़ों को ऑनलाइन शेयर करने और सुरक्षित रखने में आसानी होगी.
- 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब्स बनाई जाएंगी.
- अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी. 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे.
- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी. इसमें अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी.
- युवाओं के लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी.
- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा.
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
- रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इनकी जगह पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
- भारत को ‘श्री अन्न’ यानी मोटे अनाज के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के मकसद से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा.
- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा.
- चुनिंदा ICMR लैब के जरिए संयुक्त सार्वजनिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा.
- औषधि (दवाई) निर्माण में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
- बजट में बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है.
- सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीन आधारित करने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा.
- पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता दी जाएगी. इससे कारोबार करना आसान होगा.
- 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा. राज्यों को राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा.
- महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा.
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है. खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा साइकिल को सस्ता किया गया है तथा मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरी (Lithium Ion) पर सीमा शुल्क हटाया गया है. दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई.
साथ ही बजट में इलेक्ट्रिक रसोई चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है. इसका मतलब, देश में बनने वाली चिमनी सस्ती होंगी. इसके साथ टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अगर आप टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो खुशखबरी है क्योंकि LED TV को सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है.
इतना ही नहीं लेंस भी सस्ते होंगे, जिसका मतलब है कि कैमरों की कीमतें भी देश में कम होंगी. ऐसा नहीं है कि सब कुछ सस्ता होगा. विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी. सोने और प्लेटिनम से बने सामान भी महंगे होंगे और सिगरेट के दाम भी बढ़ने वाले हैं.
