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DA Hike MP: शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा! चुनावी साल में CM शिवराज ने महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना

शिवराज सरकार आगामी दिनों में प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बढ़ाने पर विचार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग को भी इसपर बजट तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कुछ दिनों में इसपर फैसला आ जाएगा।

इस महीने में मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत DA देने की तैयारी कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में कर्मचारियों की सैलरी में ये बड़ा बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि सरकार अगर इस निर्णय को लागू कर देती है तो 4 फीसदी डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा।

जानिए कितना आएगा सैलरी में अंतर,

बता दें कि प्रदेश में इससे पहले DA बढ़ाने का फैसला अप्रैल महीने में किया जाना था। हालांकि यह फैसला किसी समस्या के कारण नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सरकार यदि इस फैसले को लागू कर देती है तो कर्मचारियों के सैलरी में करीब 6 से 10 हजार रुपये तक का अंतर देखा जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगनी बाकी है।

जानिए सरकारी खजाने में कितना पड़ेगा असर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में नियमित अध्यापक के साथ पंचायतकर्मियों एवं अन्य कर्मचारी मिलाकर सात लाख की संख्या है। बता दें कि इनमें से सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन अब इसमें यदि 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ रुपय का बोझ बढ़ने वाला है।

लागू होने के बाद केंद्र के बराबर हो जाएगा DA

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी सरकारी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत डीए प्राप्त हो रहा है। वहीं इसमें जल्द ही 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत तक हो जाएगा। ऐसा होने पर यह केंद्र के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। बता दें कि केंद्रिय कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है।

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