Rewa News : अनुदान घोटाले में तत्कालीन DEO सहित 17 लोगों के खिलाफ FIR के निर्देश
रीवा. शिक्षा विभाग में अनुदान प्राप्त स्कूलों को मिलने वाली राशि खुर्दबुर्द करने के मामले में दर्जनभर से अधिक लोगों के खिलाफ एफआइआर की तैयारी है। भोपाल से पत्र आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग से विद्यालयों के लिए अनुदान राशि आवंटित हुई थी, जिसे विभागीय अधिकारियों ने मिलकर बंदरबांट कर लिया था। विद्यालयों के खातों में भेजने के बजाय प्राचार्यों व शिक्षकों के खाते में भेजकर उसे खुर्दबुर्द कर दिया गया। करीब दो साल पहले भोपाल से आई जांच टीम ने जब शिक्षा विभाग के दस्तावेज खंगाले तो 4.48 करोड़ का घोटाला घोटाला सामने आ गया। यह राशि विद्यालयों को देने की बजाय आपस में बांट लिया था। जांच टीम ने प्रतिवेदन सौंपा, जिसके बाद 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। इसमें पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। उन पर अब एफआईआर होगी। भोपाल से आए इस पत्र ने गुरुवार को शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया।
इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आया पत्र
भोपाल से आए पत्र में जिन 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश हैं। उनमें तत्कालीन डीईओ रामनरेश पटेल, गंगा प्रसाद उपाध्याय, प्रेमलाल मिश्रा, प्राचार्य हीरामणि प्रजापति, सीपी साकेत प्राचार्य, रामदेव वर्मा प्राचार्य, उमा द्विवेदी प्राचार्य, रामकृष्ण मिश्रा प्राचार्य, दिव्या द्विवेदी प्राचार्य, संतोष तिवारी प्राचार्य, रामनिवास मिश्रा प्राचार्य, जयकृष्ण उपाध्याय प्राचार्य, अशोक शर्मा लेखापाल डीईओ कार्यालय, अखिलेश तिवारी सहायत ग्रेड-3, मुन्नालाल वर्मा वरिष्ठ लेखा पंजीयक कार्यालय, कमलापति त्रिपाठी सहायक ग्रेड-3, विजय तिवारी अध्यापक शामिल हैं।
सिविल लाइन थाने में पहले से दर्ज हैं दो प्रकरण
अनुदान घोटाले को लेकर सिविल लाइन थाने में पहले से दो मामले दर्ज हैं। वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग के जांच प्रतिवेदन पर एफआइआर हुई थी। पुलिस उसकी अभी जांच ही कर रही है। इनमें भी कई अधिकारी-कर्मचारी नामजद किए गए थे। अब नए सिर से उनके खिलाफ एफआइआर के आदेश जारी हुए हैं, जिनको भी पुलिस इन मामलों में नामजद कर सकती है। गुरुवार को इस मामले की शिकायत लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी सिविल लाइन थाने भी गए थे, लेकिन पुलिस त्योहार में व्यस्त थी जिससे शिकायत नहीं हो पाई है। शुक्रवार को भोपाल से आए पत्र को सिविल लाइन थाने को सौंपा जाएगा जिसमें पुलिस दर्ज मामलों में आरोपियों की संख्या बढ़ाएगी।
पत्र मिला तो बढ़ाएंगे आरोपियों की संख्या
शिक्षा विभाग के अनुदान घोटाले के दो मामले पूर्व से दर्ज हैं। इनकी विवेचना जारी है। उसमें भी शिक्षा विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी नामजद हैं। नए लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र आता है तो उन्हीं मामलों में आरोपियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
हितेन्द्रनाथ शर्मा, थाना प्रभारी सिविल लाइन
