निकाय आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार

भोपाल: नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी । इसको लेकर जल्द ही विशेष अनुमति याचिका ( एसएलपी ) दाखिल की जाएगी । नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महापौर और अध्यक्षों के लिए आरक्षण नियमों अनुसार किया गया है ।