Blacklisted JP Associates: 855 करोड़ की नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना में आयोग ने पूछा; Black Listed जेपी एसोसिएट्स में आखिर दरियादिली दिखाने की वजह बताओं
Naigarhi Micro Irrigation Project / Blacklisted JP Associates रीवा। बाणसागर बांध और नहर मंडल से संबंधित नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना का काम ब्लैक लिस्टेड कंपनी जेपी एसोसिएटस को देने के मामले को निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लिया है। इस मामलें में आयोग ने अब जलसंसाधन विभाग से पूछा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आखिर दरियादली दिखाने का वजह क्या है। आयोग के इस एक्शन के बाद जल संसाधन विभाग में हड़कंम मच हुआ है। इस मामले की शिकायत संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने की थी
बता दें नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार, कार्य में हीलाहवाली और लेटलतीफी को लेकर सवाल खड़े किए थे और प्रधानमंत्री कार्यालय, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन से लेकर चीफ सेक्रेटरी एवं शासन सहित दर्जनों जिम्मेदारों को ईमेल के माध्यम से कई बार पत्र लिखा था और शिकायत दर्ज कराई थी। मामले पर कार्यवाही भी हुई और जिस नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना को वर्ष 2019 में पूरा कर लिया जाना था उसे 2023 तक भी पूरा न किए जाने के बाद सितंबर 2023 तक का एक्सटेंशन भी दिया गया। इसके बाद काम नहीं पूरा होने पर संविदाकार जेपी एसोसिएट्स कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। अब इसी कंपनी नियम विरुद्ध तरीके नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन का कार्य ब्लैक लिस्ट होने के बाद काम कराया जा रहा है।
छह साल में पूरा नहीं हुआ काम
नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन की तीन साल में पूरा होने वाल काम साढ़े छ: वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। साथ में जिस संविदाकार जेपी एसोसिएट्स कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया उसी से नियम विरुद्ध तरीके नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन का कार्य ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी लिया गया। अब ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कार्य क्यों करवाया जा रहा है इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। गौरतलब है कि सितंबर 2023 की मियाद भी अब पूरी हो चुकी है लेकिन नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 एवं 2 का कार्य 50 प्रतिशत तक भी पूरा नहीं हो सका है जिसे लेकर हालांकि विभाग के अधिकारी 70 कार्य पूरा होना बता रहे हैं और जिसका कि भुगतान भी कर दिया गया है।
