MP Police Transfer: मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर बैन कब हटेंगे, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। अलबत्ता बैन हटने से पहले पुलिस महकमे के एक भारी भरकम सूची जारी हो सकती है। जिसमें कई विशेष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी बदले जा सकते है।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सहमति के बाद जारी होगी सूची
गौरतलब है कि पिछले तकरीबन एक माह से डॉ. मोहन यादव सरकार की नई तबादला नीति को लेकर खबरें सुर्खियां बनती रही है। दावे भी किए जाते रहे है कि तबादलों से बैन हटाए जा रहे है। प्रभारी मंत्रियों की नियुकियों के बाद से तो यह तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव कभी भी तचादलों पर से प्रतिबंध हटा लेंगे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरुप सरकार अधिकारियों के तबादले कर भी रही है, लेकिन जिस तरह से विभाग वार थोक बंद तबादले नहीं हो पा रहे है।
जिसका प्रदेश के कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दो सालों से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि इन तबादलों को लेकर वल्लभ भवन के गलियारे से लेकर सत्ताधारी दल के दफ्तर तक तबादलों को लेकर तारीखें सामने आती रही है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि तबादलों पर से चैन कौन से तारीख से हटेगा।
सूत्रों का दावा है कि इस बार 10 अक्टूबर से तबादलों पर से प्रतिबंध हट जाएगा और पूरे महीने इस पर निर्णय लिए जाएंगे, यानि कि अक्टूबर माह में तबादले किए जाएंगे। हालांकि सरकार पहले 15 दिन के लिए ही चैन खोलेंगी, लेकिन बाद में उसे कुछ दिन के लिए और बढ़ा देगी।
कुछ ज्यादा ताकतवर होंगे प्रभारी मंत्री
जानकारों की मानें तो डॉ. मोहन सरकार ने इस बार अपने प्रभारी मंत्रियों को पहले से ज्यादा अधिकार दिए है। जिसका उपयोग मंत्रियों द्वारा स्थानांतरण के दौरान किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रभारी मंत्रियों द्वारा अपने-अपने जिलों में संभावित अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर अधिकारियों से तैयारी करने को कह दिया है, जैसे ही बैन हटता है, प्रभारी मंत्री तबादलों का काम जल्द पूरा करा लेंगे। जानकारों का कहना है कि गृह विभाग पुलिस महकमे में एक बड़े फेरबदल की तैयारी में जुटा हुआ है।
सूत्रों का कहना है कि इसमें कई स्पेशल डीजी और एडीजी स्तर के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव होगा। कुछ अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएंगी। पिछले दिनों कई मैदानी अफसरों को तबादले किए गए है, लेकिन अभी भी कई ऐसे पुलिस महानिरीक्षक, उपपुलिस महानिरीक्षक है, जो एक ही स्थान पर पिछले कई वर्षों से पदस्थ है। साथ ही कई पीएचक्यू में कार्यरत है। कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों के नाम संभावित सूची में शामिल हो सकता है। इनके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपपुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के भी स्थानांतरण होने है। इसके लिए भी सूची लगभग तैयार बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंतिम मंत्रणा होनी है, जैसे ही सीएम से सहमति मिलती है, पुलिस अधिकारियों की सूची जा कर दी जाएगी।
मंत्री भी तैयार करा रहे हैं सूची
जानकारों की मानें तो विभागीय मंत्री भी एक ही सीट पर वर्षों से तैनात अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करा रहे है। ऐसा माना जा रहा है कि तबादलों पर से बैन हटते ही मंत्रियों द्वारा भी अपने अपने विभाग की लंबी सूवी जारी कराई जाएगी। हालांकि कुछ मंत्रियों द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की छोटी-छोटी सूची जारी की जा रही है। मंत्रियों द्वारा पार्टी विधायकों और भाजपा नेताओं से भी तबादलों को लेकर रायशुमारी की जा रही है।
