Government Postponees: लैपटॉप आयात पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध, 31 अक्टूबर तक सभी कंपनियों को दिया जाएगा समय
इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के को एक बड़ी राहत मिली है सरकार ने कहा कि कंपनियों के पास उपकरणों को आयात करने के लिए लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है सरकार क्या और से आगे कहा गया आयात को बिना लाइसेंस के 31 अक्टूबर के बाद मंजूरी नहीं दी जाएगी और 1 नवंबर से आयात के लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा।
इन कारणों से लगाया जा रहा है आयात पर रोक
केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा कारणों और घरेलू भी नियमों को बढ़ते देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया हालांकि केंद्र आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस कदम को उद्देश्य विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुरक्षित करना आयात निर्भरता का काम करता है परंतु अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से केंद्र सरकार को उन स्थानों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है जहां से यह उत्पादन प्राप्त होते हैं।
भारत में लैपटॉप कमी होने की जताई जा रही है आशंका
हां के दिन प्रतिदिन भारत विकास की वजह से से पढ़ रहा है वैसे वैसे हर एक नियम को नए रूप से देखा जा रहा है ऐसे में लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध होने के बाद से भारत में लैपटॉप की कमी होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है और वही लैपटॉप की कमियां आपूर्ति कम होने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है ग्राहकों को किसी छूट का लाभ नहीं मिलेगा या प्रतिबंध भारत में पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप बेचने वाली कंपनियों पर लगता है।
आखिर कब तक बनी रहेगी यह कमी
भारत में लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध लगने की वजह से कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है ऐसे में जब तक कंपनियों को लैपटॉप बाहर से आने की अनुमति नहीं होगी तब तक लैपटॉप की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा।
