Modi Govt: केंद्र सरकार 26 परसेंट तक की इसे बिक्री के बाद सरकार कंपनी के मैनेजमेंट से कंट्रोल खत्म करने जा रही है राज्य सरकार की ओर से जमीन के ट्रांसफर की प्रतिक्रियाएं पूरी होने के बाद से प्राइवेट जेसन का काम पूरा किया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से अब एक और सरकारी कंपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। सरकारी डिसइनवेस्टमेंट के माध्यम से कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर चालू वित्त वर्ष में अरबों रुपए जुटाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक की BEML का प्राइवेटजेशन स्थानीय राज्य सरकार से भूमि के ट्रांसफर को पूरा करने के लिए अंतिम मजबूरी में देरी के कारण रुक कर रहा है।
26% तक की होगी हिस्सेदारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा किया गया है कि सरकार बीएमएल में 26परसेंट तक की हिस्सेदारी घटाने पर राय मशवरा कर रही है। 26% तक हिस्सेदारी बिक्री के बाद सरकार का कंपनी के मैनेजमेंट से कंट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा सरकार राज्य सरकार की ओर से जमीन के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइवेट जैसन का काम पूरा होगा। वर्तमान समय में सरकार के पास कुल 54 परसेंट तक की हिस्सेदारी मौजूद है। जिसमें से सरकार 26 परसेंट तक की हिस्सेदारी बेचने का मन बना रही है।
510 बिलियन जुटाने की योजना कर रही है सरकार
हालांकि इस बिक्री के बाद सरकार को एक मजबूत शेयर मूल्य पर लगभग 232.5 मिलियन डॉलर 1900 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे. वित्तीय वर्ष 2024 में विनिवेश से 510 जुटाने की योजना के अनुसार होगा. बिक्री के लिए पूर्व शर्त के रूप में सरकार ने BEML के स्वामित्व वाली भूमि को एक अलग इकाई भी लैंड एसेट्स में परिवर्तन की है।
