MP बीजेपी सरकार में 60 करोड़ के चावल का घपला; 11 मिलरों पर एफआईआर दर्ज, 25 संदेह के दायरे में

Madhya Pradesh BJP Government / Rice scam worth Rs 60 crore / FIR lodged against 11 millers / Rewa News / Civil Lines Police Rewa / In-charge District Manager Civil Supplies Corporation Rewa Ramniwas Singh Sikarwar / Vikas Traders Rewa / Face Food Products Rewa / M.S. Agro Rewa / Shiv Trading Rewa / Tanishq Food Industries Rewa / DSS Food Rewa / R. Of. Food & Agro Rewa / IBS Agro Industries Rewa / Shiva Rice Mill Rewa / Matrichhaya Rice Mill Rewa / Panwar Rice Mill Rewa / Civil Supplies Corporation Rewa / Collector Rewa: रीवा। सिविल लाइंस पुलिस ने रीवा जिले के 11 मिलरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत एफआईआर दर्ज की है। डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रीवा रामनिवास सिंह सिकरवार के शिकायती आवेदन के आधार पर सिविल लाइंस थाना में मिलर्स क्रमशः विकास ट्रेडर्स, फेस फूड प्रोडक्ट एम.एस. एग्रो, शिव ट्रेडिंग रीवा, तनिष्क फूड इंडस्ट्रीज, डीएसएस फूड, आर. के. फूड एण्ड एग्रो, आईबीएस एग्रो इण्डस्ट्रीज रीवा, शिवा राइस मिल मातृछाया राइस मिल तथा पनवार राइस मिल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है।

जानकारी अनुसार इन मिलरों द्वारा 200 लॉट अर्थात् 78 हजार किवंटल चावल अनुबंधित गोदामों में जमा नहीं कराया है नागरिक आपूर्ति निगम के जिला दफ्तर द्वारा मिलरों के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर की निष्पक्षता पर संशय के बादल जरूर मंडरा रहे हैं? दरअसल बात यह है कि जिला प्रबंधक नान रीवा की ओर से संबंधित मिलर्स को 5 अक्टूबर 23 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिला प्रबंधक ने 12 मिलरों को नोटिस जारी किया था। उनमें से 11 मिलर एफआईआर में नामजद हो गये हैं किन्तु लक्ष्मी राइस मिल कर नाम उसमें शामिल नहीं है।

जिला प्रबंधक ने जिल मिलरों को नोटिस दिया था उनमें से डीएसएस फूड इण्डस्ट्रीज, शिवा ट्रेडिंग, आईबीएस एग्रो इण्डस्ट्रीज, फेस फूड इण्डस्ट्रीज एवं शिवा राइस मिल की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया गया था। इस बात का उल्लेख एफआईआर में भी है। अलहदा बात है कि इन मिलर्स के जबाव परीक्षण की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। जबाव समाधानकारक न होने के कारण उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की गई। मगर जिला प्रबंधक ने यह भी उल्लेख कर रखा है कि शेष (उक्त के अतिरिक्त) मिलर द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजन के बाद हो सकते हैं ब्लैकलिस्टेड

गौरतलब है कि गत सोमवार को जिन 11 मिलर्स पर एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है। प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि मुख्यालय भोपाल के स्पष्ट निर्देश है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति के अनुक्रम में प्रदाय धान के विरुद्ध जिन मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में चावल जमा नहीं किया गया है उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अभियोजन एवं ब्लैकलिस्टेड किये जाने की कार्यवाही की जाय। विभाग ने एफआईआर का कॉलम पूरा कर दिया है। अब ब्लैकलिस्टेड तथा वसूली का कॉलम शेष है। यदि प्रबंध संचालक के निर्देशो का अक्षरश: पालन होता है तो संबंधितों से 60 करोड़ की वसूली संभावित है ?

रीवा जिले के राइस मिलरों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश प्रबंध संचालक द्वारा उस जांच रिपोर्ट के बाद दिये गये थे जो मुख्यालय भोपाल से गठित जांच दल जिसमें जिला आपूर्ति नियंत्रक उज्जैन एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम उज्जैन शामिल थे, द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जुलाई 2023 के अंत में जांच दल मिलरों के गोदामों की जांच व भौतिक सत्यापन करने रीवा आया था।

बोरसे को ले डूबी लापरवाही

रीवा जिले से निलंबन का प्रमाण पत्र ले चलता बने तत्कालीन प्रबंधक नान रीवा पंकज बोरसे को ज्यादा चालाकी और लापरवाही दोनों ले डूबी। श्री बोरसे मिलरों एवं परिवहनकर्ताओं से एक तरफ भरपूर सेवा लेते थे और बेगारी कराते थे तो दूसरी तरफ उन पर आंखें भी तरेरते थे। बहरहाल मामला 78 हजार क्विटल चावल का है जो मिलरों ने दबा रखा है। इसे 60 करोड़ कीमत के चावल का घपला कहना अनुचित नहीं होगा ?