Rewa News : आंदोलन की राह में विवि कर्मचारी, मांगें न मानने पर किया जाएगा चरणबद्ध आंदोलन
रीवा: विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान सातवें वेतनमान से पेंशन एवं डीए के भुगतान किए जाने का निर्णय बैठक में लिया गया। उक्त बिंदू के अलावा अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। साथ ही मांग न माने जाने की स्थिति में आगामी 15 मई से चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की बात कही गई है। बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार अगर 12 मई तक मांगो के संबंध में सकरात्मक निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जाता तो प्रदेश के सभी विवि के कर्मचारी, अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे।
काली पट्टी बांधकर करेंगे आंदोलन
बताया गया है कि मांग पूरी न होने पर 15 मई को विवि में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 16 मई को विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, कार्यालयीन समय में दोपहर 12 बजे तक कार्य का बहिष्कार करेंगे और पेंशनर्स विश्वविद्यालय में विरोध करेंगे। 17 मई को दो बजे तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा, 18 मई को पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 23 मई तक कार्य का बहिष्कार करने के साथ ही विवि में संयुक्त रूप से महारैली निकालकर कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 24 मई को हड़ताल के साथ ही एक-एक पदाधिकारी भूख हड़ताल पर रहेंगे। 26 मई को संयुक्त संघर्ष समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित कर आंदोलन की समीक्षा की जाएगी।
क्या है मांगें
मप्र विश्वविद्यालय पेंशनर्स कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति की ऑनलाइन बैठक बरकतउल्ला विवि भोपाल में आयोजित की गई। इस बैठक में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। बैठक में अन्य जिन बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया उसमें विश्वविद्यालय में 2007 के बाद कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को ततकार वेतन का भुगतान करने, स्थायी कर्मचारियों को तत्काल नियमित करने और सातवां वेतनमान देने, मप्र के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद पर विश्वविद्यालयीन सेवा के अधिकारियों को ही पदोन्नत कर नियुक्ति प्रदान करने, समन्वय समिति के निर्णय अनुसार मेडिक्लेम पॉलिसी विश्वविद्यालयों में लागू करने, विश्वविद्यालयों में 2005 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 84 कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करने, विश्वविद्यालयों में प्रदान किए जा रहे श्रमसाध्य भत्ते पर पुनर्विचार करते हुए सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को प्रदान करने, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल पदोन्नति का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
