7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का सौगात मिलने वाला है। जल्द ही सरकार इसके लिए ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार डीए में की गई बढ़ोत्तरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के अनुसार सरकार की ओर से इस बार नवरात्रि से पहले ही DA में बढ़ोत्तरी का ऐलान किए जाने की संभावना है। लेकिन इसको लेकर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
42 फीसद महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा
वर्तमान में कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं इसमें बढ़ोत्तरी करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार यह 42 फीसद से 45 फीसद महंगाई भत्ता होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई भत्तेग में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। वहीं 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार 50 फीसद महंगाई भत्ता होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं इस बार अगर 3 फीसद महंगाई भत्ताह बढ़ता है तो जुलाई 2024 से लागू होने वाले भत्ता 50 प्रतिशत के पार निकलन सकती है। आइए जानते हैं इस बार 3 फीसद के हिसाब से सैलरी में कितनी बढ़ोत्तरी होगी?
DA Hike Calculation: डीए हाइक का पूरा हिसाब
अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपए प्रतिमाह है और उसका मूल वेतन 25 हजार रुपए है। अभी हर कर्मचारी को ऐसे में हर महीने 10 हजार 500 रुपये का डीए मिल रहा होगा। वहीं 3 फीसद हाइक के बाद कर्मचारी का डीए बढ़कर 11,250 रुपये तक पहुंच जाएगा। इस हिसाब से हर महीने सैलरी में 750 रुपये और सालाना 9000 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी।
वहीं अगर किसी कर्मचारी का वेतन 50 हजार रुपये महीना है तब उसको साल में 9 हजार रुपये का लाभ होगा। इसी के हिसाब से पेंशनर्स को भी फायदा होगा।
महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत इजाफे की मांग
वहीं दूसरी तरफ जुलाई 2023 में जारी आंकड़ों के मुताबिक इंडिया सीपीआई 3.3 अंक बढ़कर 139.7 अंक पर पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीए हाइक को लेकर ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि फेडरेशन की ओर से महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की मांग की जा रही है। हालांकि संभावना है कि सरकार की ओर से 3 फीसद महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2006 में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की गणना करने के फॉर्मूले में बदलाव किय गया था।
