अब से क्रिप्टो करेंसी से लेनदेन करने वाली सावधान 20 कंपनी वित्त मंत्रालय के रडार पर इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले सकती है यह कंपनी लोगों को उसका कर ऑफर देकर क्रिप्टोकरंसी लैट्रिन करने के लिए लुभाती हैं. क्रिप्टोकरंसी टेरर पेंडिंग में मुख्य माध्यम बनकर आया है सितंबर के महीने में जी-20 बैठक का यह मुद्दा जोरों शोरों से उठेगा।
लिखे गए थे पत्र
वित्त मंत्रालय ने 13 मार्च को इस मुद्दे पर सभी राज्यों की सीएम मुख्य सचिव DGP केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के साथ CBI एवं ED सभी ने पत्र लिखा और इस पत्र में सभी कंपनियों के नाम दर्ज किए गए पत्र में इन कंपनियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट पेश करने एवं जनता के बीच जागरूकता फैलाने की बात कही।
वित्त मंत्रालय की ओर से लिस्ट जारी की गई इसमें स्पैरो नेशनल जैसी कंपनियां भी शामिल है इस पत्र में वित्त मंत्रालय ने लिखा इन कंपनियों के खिलाफ देशभर में मिली शिकायतों के बाद इन पर नजर रखने का फैसला किया जाए।
क्रिप्टो करेंसी लेनदेन अब मनी लांड्रिंग
वित्त मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा क्रिप्टोकरंसी और 7 दिन मनी लांड्रिंग के दायरे में आएंगे एक अधिसूचना मैं सरकार ने कहा आभासी डिजिटल संपत्ति से जुड़े लेनदेन में भागीदारी धन संशोधन निर्माण अधिनियम PMLA के अनुसार होगी यह कदम सरकार के द्वारा डिजिटल संपत्तियों की देखरेख में किया जा रहा है।
जी-20 बैठक में उठेगा मुद्दा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कई मौकों पर निवेशकों को तक आते तरफ तो खिलाड़ियों के खिलाफ चेतानी मिली सितंबर में नई दिल्ली में जी-20 बैठक के दौरान यह मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर फेडिंग के जोखिमों से निपटने के लिए वित्त मंत्री क्रिप्टो करंसी की वैश्विक भी नियम के लिए एक मजबूत मुद्दा बताया उन्होंने कहा आश्वासन दिया कि जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर एक नया कानून लाया जाएगा यह ध्यान दिया जाए सकता है कि भारत क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं देता है परंतु ऐसी अभ्यासी डिजिटल संपत्ति से अर्जित आया 30% पर लगती है।
