किसानों को आर्थिकरूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर केन्द्र और राज्य दोनों की सरकारें काम कर रहीं है। आए दिन किसानों के लिए नई-नई योजनाएं संचालित हो रही है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी योजना किसानों के लिए लाई है। जिसके तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज या यूं कहें कि बिना ब्याज के तीन लाख तक का ऋण प्रदान करने में सहयोग करेगी। जिसकी मदद से किसान आपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास किया है। जिसके तहत शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना को इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे।
शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना
इस योजना के जरिए किसानों को अल्पकालीन फसलों के लिए ऋण दिया जाता है। इस योजना में खास बात यह है कि यह ऋण बिना ब्याज या यूं कहें कि शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है किसानों को आर्थिकरूप से उन्नत बनाना।
योजना की खास बात
इस योजना के माध्यम से किसानों को किसानी से संबंधित कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाईयों को इस योजना के तहत लोन राज्य के सहकारी बैंकों या फिर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से प्रदान किया जाता है।
7 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल जाती है पूरी छूट
दरअसल इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी पर दिया जाता है। वैसे तो इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है। लेकिन यदि किसान समय पर लोन चुका देता है, तो राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान और केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। ऐसे में किसानों का लोन बिना ब्याज का हो जाता है। इस तरह एक छोटी सी शर्त यानी समय पर ऋण चुनाके पर यह ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिल जाता है। इसलिए इस योजना का नाम शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना रखा गया है।
