OPS Big Update Give RBI: देश में ऐसे तमाम राज्य की सरकारी अपने यहां पुरानी पेंशन योजना लागू करने की योजना बना रही है। कुछ ने तो इसे लागू भी कर दिया है। ऐसे में इन राज्यों की परेशानी काफी बढ़ सकती है। आरबीआई पेंशन स्कीम पर दोबारा लौटने पर राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है आरबीआई ने सब नेशनल फिजिकल होराइजन के लिए इससे सबसे बड़ा मुसीबत बताया है।
वहीं आरबीआई ने राज्यों से हेल्थ एजुकेशन, इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी और पर ऊंची पूंजीगत खर्च का आवाहन किया है आरबीआई ने स्टेट फाइनेंस पर अपनी एक ताजा रिपोर्ट में पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बताया। राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक सेविंग्स जो इस कदम पर जोर देती है। वह अल्पकालिक है। ऐसे में वर्तमान के व्यय को आगे चलकर राज्य में आने वाले अनफंडेड पेंशन देनदारी का जोखिम उठा रहे हैं।
वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में हुए बदलाव करने का सलाह देती है। इसमें सरकारी कर्मचारी का भत्ता का 10 फ़ीसदी का योगदान होता है नियोक्ता की तरफ भी एनपीएस में इतना ही योगदान दिया जाता है। मनमोहन सिंह के प्रमुख सहयोगी रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया समेत कई अर्थशास्त्रियों ने राज्य के इस फैसले की आलोचना की है। कई मामले में पेंशन पर हो रहे व्यय पर पहले से ही ज्यादा खर्चा है।