Legal Knowledge
Supreme Court Decision: किराएदारों को लगा बड़ा झटका! मकान मालिकों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court Decision: जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्य पीठ ने मामले की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए किराएदार दिनेश को किसी भी प्रकार की राहत देने से मना कर दिया है और आदेश दिया है.
Property Buy Tips: जमीन, घर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय इन बातों रखे ध्यान, कभी नहीं मिलेगा धोखा
Freehold and Leasehold Property Buy: फ्री होल्ड या लीज होल्ड जमीन, घर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय इन बातों रखे ध्यान, कभी नहीं मिलेगा धोखा.
Property Documents Copy: खो गए है जमीन या घर के कागज, ना ले टेंशन इस तरह पाए वापस
Property Documents Duplicate Copy Find: इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी भी एक अच्छा विकल्प है, किंतु प्रॉपर्टी खरीदने के पश्चात अगर उससे जुड़े कागज़ात कहीं हो जाएगा..
High Court Decision: पति की संपति में पत्नी का होगा बराबर हक, कोर्ट ने सुनाया फैसला
High Court Decision: हाउसवाइफ (गृहिणी) को पति की संपत्ति में बराबर का हक दिया जा सकता है। बता दें कि 21 जून को कोर्ट ने तमिलनाडु के एक दंपत्ति से जुड़े मामले में सुनवाई में इस फैसले को सुनाया।
New Rules: किरायेदार और मकान मालिक के विवादों को लेकर केंद्र सरकार ने बनाया नया कानून
यदि आप एक किराएदार या फिर मकान मालिक है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी होने वाली है।
अब बिना हिंसा के जमीन छोड़-छोड़कर भागेंगे अवैध कब्जा करने वाले लोग, जानिए नियम
जमीन पर अवैध कब्जा होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों की जमीन पर धोखाधड़ी या फिर बल प्रयोग से कब्जा कर लिया जाता है.
इन अपराधों में नाममात्र का जुर्माना लगाकर छोड़ देता है कोर्ट, आसानी से जुर्म से बाहर आ जाता है अपराधी
भारत में छोटे और बड़े सभी प्रकार के अपराध हैं जिसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा का प्रावधान किया गया है ₹100 से लेकर और फांसी तक सजा का प्रावधान अपराधों के लिए किया गया है
Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने लोन ना भरने वालों को दी बड़ी राहत, सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से लोन लेने वाले व्यक्तियों की सुनवाई कर ते हुए एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जब तक उस व्यक्ति को सुनना लिया जाए जिसने लोन दिया है
High Court Jabalpur : पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटालाः शासन ने पेश की रिपोर्ट
अब तक 7 करोड़ 87 लाख की वसूली, 8 पर कुर्की की कार्रवाई
High Court Jabalpur : पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटालाः शासन ने पेश की रिपोर्ट
अब तक 7 करोड़ 87 लाख की वसूली, 8 पर कुर्की की कार्रवाई
