सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लगा बड़ा झटका, अब नही मिल पाएगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ अभी अभी आई लेटेस्ट अपडेट

पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिला था। वहीं राज्य में अब सरकार की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के साथ ही नगरीय निकाय निगम मंडल आयोग और विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही गई थी। हालांकि अब तक उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिला है 20000 से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है वही पुरानी पेंशन के फायदे से अभी भी वंचित है।

असल में नगरीय निकाय में सबसे ज्यादा 12000 कर्मचारी हैं इन सभी की नियुक्ति संस्था की ओर से 2004 के बाद हुई सभी कर्मचारी योजनाओं का फायदा लेने की मांग कर रहे हैं वहीं कुछ कर्मचारी नेता की और मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री सहित सचिव को पत्र लिखकर स्कीम लागू कराने की मांग कर रहे हैं जबकि कुछ नेता द्वारा पत्र लिखे जाने की तैयारी भी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लागू होने के बाद निकायों में फायदा लेने वाले इच्छुक अधिकारी कर्मचारी के आवेदन और दस्तावेज लेकर फाइल भी तैयार की जा चुकी है किंतु नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके पश्चात एक बार फिर से फाइल दरकिनार कर दिया गया।

इससे पूर्व 14 मार्च को पुरानी पेंशन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था। दरअसल नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य ने नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक और नगर निगम कमिश्नर समेत राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ समेत संयुक्त संचालक को एक पत्र लिखा। जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है इसके साथ ही बताया गया कि वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक नगरीय निकाय में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है। ऐसे में अलग से इसका मार्गदर्शन मांगा बिल्कुल भी गलत है।

वहीं इस मामले में नगर निगम रायपुर के कर्मचारी नेता जिनका नाम अजय वर्मा है उन्होंने बताया कि नगर निगम समेत निकाय में पुरानी पेंशन स्कीम को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए ऐसे में अधिकारियों कर्मचारियों को एक साथ पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिल सके इसके लिए कर्मचारी संगठन विभाग मंत्री को शीघ्र ही ज्ञापन सोना चाहिए।