Employees Regularization : प्रदेश में 47000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण कर्मचारी संगठन लगातार गुस्से में आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नियमितीकरण को लेकर भी मामला फंसता नजर आ रहा है। कर्मचारी सरकार से शीघ्र नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री का बयान निकल कर सामने आया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि, राज्य के लाखो नियमित कर्मचारी के नियमितीकरण पर संपूर्ण जानकारी फ़िलहाल अधूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अभी तक तमाम विभागों की ओर से जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में किसी भी तरह का निर्णय लेना आसान नहीं है। सभी विभागों की ओर से जानकारी आने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है सभी विभागों को जानकारी भेजने के लिए 5 तरह की प्रश्नावली भी भेजी गई है। इन्हीं के आधार पर तमाम विभाग द्वारा अनियमित कर्मचारी के आंकड़े राज्य शासन को मिल पाएंगे।
वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कर्मचारी को आंदोलन करने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है।अलग-अलग विभागों से संविदा दैनिक वेतन भोगी और कई प्रकार के चार-पांच वर्ग के निर्धारण के साथ ही उनकी जानकारी भी मांगी गई है। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के साथ दो बैठक भी आयोजन हो चुकी है। वही अब सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि विभागों की ओर से जानकारी सामने आ जाए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि जब तक जानकारी हमारे सामने नहीं आएगी तब तक किसी भी तरह का निर्णय लेना आसान नहीं है। इससे पूर्व विधानसभा में दी गई तमाम जानकारियों के अनुसार अभी तक अलग विभागों से आए जानकारी में 24 विभागों द्वारा जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि 22 विभाग अभी भी ऐसे बाकी है जिन्होंने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दिया।
वही इससे पहले भी सदन की कार्यवाही के दौरान अनियमित कर्मचारी का मुद्दा एक बार पूरा सदन में उठाया गया था। मुख्यमंत्री ने नियमितीकरण पर सदन में लिखित जवाब दिया था। वही विधायक प्रीतम राम के सवालों पर कहा गया कि संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए किसी भी तरह का समिति गठन किया गया है। तुम्हें कौन सदस्य है और इसके लिए बैठकर कब आयोजित की गई।
