केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केन्द्र सरकार अब 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेक निर्णय सुनाने वाली है। पेंशनर्स के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले का हल निकालने का आग्रह किया है। अगर पीएम मोदी इस मांग पर विचार करते हुए कुछ निणर्य लेते हैं तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में बड़ी रकम आ सकती है। कर्मचारी इस 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में डीए एरियर का बकाया देती है तो कर्मचारियों के खाते में बड़ी रकम आएगी।
भारती पेंशनर्स मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में हस्ताक्षेप करना चाहिए। पेंशनर्स का कहना है कि 18 महीने का बकाया रकम उनके जीवनयापन का साधन है। ऐसे में इसका भुगतान नहीं कराना सही नहीं है। आपको बता दे कि कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 से 30 जून 2021 तक डीए कि बढ़ोतरी को रोका गया था। इसके बाद 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता को बहाल किया गया था, जिसका फायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिल रहा है।
