Ladli Bahan Yojana : शिवराज सरकार ने लड़की बहन योजना को लेकर जारी की गाइडलाइन, सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए महीना

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने (Shivraj Singh Chouhan) विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहना योजना को लेकर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. इस योजना को लेकर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि पूरी योजना के अमली जामा पहनाने के बाद बीजेपी के वोट बैंक का ग्राफ बढ़ जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जिन निम्न या मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 1000 रुपये महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे. सबसे खास बात यह है कि इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की एक करोड़ बहनों को मिल सकता है. शर्तों के मुताबिक यह भी कहा गया है कि वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. इन दो शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों की पात्रता की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में 5 मार्च से महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे.

बात दें कि ग्रामीण इलाकों को लेकर 5 एकड़ जमीन और ढाई लाख रुपये से अधिक इनकम नहीं होने की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी बहनों को शिवराज सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है. ऐसा माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है. हालांकि सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण इलाके की ओर इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को इन्हीं इलाकों से काफी नुकसान हुआ था. वहीं नगरी निकाय चुनाव के परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि शहरी इलाकों में अभी भी बीजेपी का ग्राफ काफी अच्छा है.

जानकारी के लिए आपको बता दें कि मार्च महीने में लाडली बहना योजना को लेकर आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे. इसे लेकर कुछ और दस्तावेजों की भी आवश्यकता रहेगी. सबसे पहली शर्त महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए. इसके अलावा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक के खाते की जानकारी, बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के जरिए मध्य प्रदेश की कम से कम एक करोड़ बहनों को हर महीने 1000 की पेंशन दी जाएगी. इस आर्थिक मदद के जरिए सरकार को हर महीने 1000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा. इस तरह सरकार को साल भर में 12000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि 5 साल में यह आंकड़ा 60 हजार करोड़ पर पहुंच जाएगा.