Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले
Old Pension Scheme in hindi 2023: पुरानी पेंशन स्कीम की मांग अब प्रदेश के तमाम कर्मचारी कर रहे है। ऐसे में ये मांग अब वह भी उठ रही है जहा इसे लागू भी नही किया गया है। वही दूसरी और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के पहले राजस्थान के रिटायर हो चुके कर्मचारी भी मांग कर रहे है। कर्मचारियों का मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जैसे ही राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिर्वृति के पश्चात निकाले गए सरकार के हिस्से में जमा होने की सहमति दी जाएं। इसके लिए सरकार ने पहले एक अनौपचारिक पत्र जारी किया था।
जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान में ओपीएस लागू कर दिया गाया है। 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी ने मांग की है उन्हे ओल्ड पेंशन योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ की तरह राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बदले बाहर किए गए सरकार के हिस्से में जमा करने की सहमति दी जाए।
रिटायर के पश्चात की जा रही इस मांग पर राज्य के वित्त विभाग की और से एक अनौपचारिक नोट जारी किया था। जारी किए गए नोट में बताया गया की 1 जनवरी 2004 के पश्चात स्वायत और अर्ध स्वायत निकायों बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को 30 जून तक ओल्ड पेंशन योजना के लिए चयन होगा। इसके साथ ही बताया गया था की सेवानिवृति के पश्चात पेंशन फंड के भाग को 12% के न्यूनतम ब्याज के साथ जमा किया जायेगा। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 तक प्रदेश के करीब 3500 सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए है। इसमें करीब 1000 कर्मचारी पेंशन के योग्य है। अगर सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चयन करते है तो इस पर सरकार को करीब एक करोड़ रुपए का खर्चा आना होगा।
