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Marriage scheme: यहां की सरकार शादी करने वाले जोड़ो को दे रही है, 10 लाख रुपए बस इन शर्तों का पालन करे

Government will give 10 lakh rupees for inter-caste marriage: राजस्थान सरकार ने सामाजिक समरसता और भारत की एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन लेने के स्वरूप 10 लाख रुपए के ऐलान की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल फिलहाल में ही 2220 के बजट में इसका ऐलान किया था। जिसके पश्चात गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी।

सरकार ने बताया कि सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से ना सिर्फ तमाम तरह की जातियों के बीच भाईचारा बढ़ेगा बल्कि शादी के बाद होने वाले तनाव को भी कम करने में सहायता मिलेगी।
वही डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना के मुताबिक 8 वर्ष के लिए ₹5 लाख फिक्स डिपॉजिट में रखे जाएंगे। और बाकी के बचे ₹5 लाख को शादीशुदा जोड़ों के ज्वाइंट बैंक अकाउंट में अंतरण किए जाएं।
बता दें कि वर्ष 2016 के दौरान इस योजना में तकरीबन ₹50000 दिए जाते थे जिस प्रकार वर्ष 2013 में बढ़कर इस की राशि ₹500000 कर दी गई। योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक तय राशि देती है। इसमें राज्य का योगदान इस योजना में 75% वहीं केंद्र सरकार का योगदान 25% रहता है।
अंतरजातीय संशोधित विभाग योजना प्रोत्साहन राशि का फायदा उठाने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है और इस पोर्टल www.sje.rajasthan.gov.in पर आपको स्कीम से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिल जाएगी।

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