MP Employees Officers : इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। इसी बीच शिवराज सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने पर विचार कर सकती है। वहीं इसको लेकर एक समिति गठित की गई है जोकि अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में की गई है। यह समिति जल्द ही सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगी।
2004 के बाद से लागू है एनपीएस
आपको बता दें कि राज्य में 2004 के बाद से एनपीएस लागू है। वहीं लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस दोबारा सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कर दिया है। संभावना है कि राज्य सरकार 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए 4.50 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देकर मौके पर चौका लगा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है।
50 प्रतिशत के बराबर होगी राशि
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये राशि न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर हो सकती है। बता दें कि प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार जल्द ही सौंप सकता है।
वहीं एनपीएस को रेग्युलेट करने वाली राष्ट्रीय स्तर की अथॉरिटी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भी न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन की गारंटी के लिए राज्यों से सुझाव की मांग की है। दरअसल प्राधिकरण में मध्य प्रदेश भी सदस्य हैं।
मध्य प्रदेश की तरफ से प्राधिकरण को भेजे गए सुझाव इस प्रकार हैं-
1. मीडिया रिपोर्ट में दिए गए जानकारी के अनुसार NPS के अंतगर्त आने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन में से 50% पेंशन दिया जाए। वहीं कर्मचारी की एन्युटी में जमा राशि में जो पेंशन बनती है। जिसमें 50 प्रतिशत राशि में कमी को राज्य सरकार राशि मिलाकर पूरा कर सकता हैं।
2. दूसरे सुझाव के अनुसार NPS में कर्मचारी 10 प्रतिशत तो वहीं सरकार 14% अंशदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार कुल राशि में 41.6 % अंशदान कर्मचारी का हाता है तो वहीं 58.4% सरकार का रहता है। बता दें कि इसमें से सरकार के हिस्से की जमा राशि का 60 प्रतिशत रिटायरमेंट पर दी जाती है। वहीं 40 प्रतिशत वापस राशि एन्युटी के रुप में जमा मासिक भुगतान को लेकर PFDRA द्वारा तय की गई एजेंसियों को सौंपा जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन की राशि बढ़ाए जाने के लिए इस सुझाव पर विचार हो रहा है जिसमें कर्मचारी को उसके द्वारा जमा राशि 41.4 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाए। वहं सरकार की राशि जो 58.4% जमा होती है उसको एन्युटी के रूप में जमा मासिक भुगतान के लिए रख दिया जाए। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा करने से पेंशन मूल वेतन का 50 % हो जाएगा। वहीं यही राशि OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दी जाती है।
3. तीसरा और आखिरी सुझाव NPS कर्मचारियों की सेवा के दौरान विशेषत: सेवा में नियुक्ती के बाद 20 वर्ष तक मृत्यु होने पर उसके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का विकल्प कर्मचारियों को प्रदान की है।
